Union Budget 2026 Agriculture Announcements: शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा आणि भविष्यातील शेती

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी गजानन भूमकर. आपल्या CSC सेंटरवर रोज शेकडो शेतकरी येतात आणि विचारतात, "भाऊ, बजेटमध्ये आपल्यासाठी काय नवीन आलं?" केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) नुकताच सादर झाला आहे आणि यावर्षी सरकारने 'विकसित भारत' आणि 'स्मार्ट शेती' यावर मोठा भर दिला आहे. जर तुम्ही २० मिनिटांचे बजेट भाषण ऐकू शकत नसाल, तर काळजी करू नका. मी इथे फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी कामाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर (Direct Answer):

Union Budget 2026 Agriculture Announcements मध्ये अर्थमंत्र्यांनी कृषी कर्जाचे लक्ष्य (Agricultural Credit Target) वाढवून २५ लाख कोटी रुपये केले आहे. याशिवाय, 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) द्वारे ६ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करणे आणि हवामान-अनुकूल बियाण्यांसाठी (Climate Resilient Seeds) विशेष निधीची तरतूद केली आहे. तेलबिया आणि डाळींच्या उत्पादनात 'आत्मनिर्भरता' मिळवण्यासाठी नवीन क्लस्टर्सची घोषणा करण्यात आली आहे. पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवण्यापेक्षा, ती वेळेवर आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर या बजेटमध्ये जास्त भर देण्यात आला आहे.

१. कृषी कर्जाचे रेकॉर्डब्रेक लक्ष्य (Agriculture Credit Target 2026)

माझ्या CSC सेंटरच्या अनुभवानुसार, शेतकऱ्याला पेरणीच्या वेळी पैशांची सर्वात जास्त गरज असते. यावर्षीच्या बजेटमध्ये सरकारने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावे. याचा अर्थ काय?

• KCC (Kisan Credit Card) सुलभ होणार: बँकांना कर्ज प्रक्रिया डिजिटल आणि वेगवान करावी लागेल.
• पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय: फक्त शेतीच नाही, तर दुग्धव्यवसाय आणि मासेमारीसाठी लागणाऱ्या कर्जावरही सबसिडी आणि व्याज सवलत (Interest Subvention) कायम राहील.
• शून्य टक्के व्याज योजना: जे शेतकरी वेळेवर परतफेड करतील, त्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजात सवलत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

तुम्ही जर अजून KCC काढले नसेल, तर लगेच तुमच्या जवळच्या बँकेत किंवा आपल्या सेवा केंद्रावर संपर्क साधा. नवीन KCC साठी अर्ज कसा करावा हे जाणून घेण्यासाठी आमचा हा लेख नक्की वाचा.

२. नॅचरल फार्मिंग आणि बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स

सरकारला आता हे समजले आहे की रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब होत आहे. त्यामुळे Union Budget 2026 मध्ये नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming) मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. पुढील १ वर्षात १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

यासाठी गावोगावी 'बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स' (Bio-Input Resource Centers) स्थापन केले जातील. म्हणजे काय? तर तुम्हाला जिवामृत, बीजामृत किंवा सेंद्रिय खते बनवण्यासाठी लागणारी मदत आणि प्रशिक्षण सरकार देणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणिकरण (Certification) करायचे आहे, त्यांच्यासाठीही प्रक्रिया सोपी केली जाईल.

३. डिजिटल शेती आणि 'अॅग्री-स्टॅक' (AgriStack)

तुम्ही पीक विमा भरताना किंवा पीएम किसानचा हप्ता चेक करताना बऱ्याचदा सर्व्हर डाऊनच्या समस्येला सामोरे जाता. मी स्वतः हे रोज बघतो. यावर उपाय म्हणून बजेटमध्ये 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (Digital Public Infrastructure for Agriculture) वर मोठा निधी दिला आहे.

• शेतकरी आयडी (Farmer ID): जसे आधार कार्ड असते, तसे शेतकऱ्यांसाठी युनिक आयडी तयार करण्याचे काम वेगाने होईल.
• डिजिटल पीक पाहणी: तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्यापेक्षा, मोबाईल ॲपद्वारे आणि ड्रोनद्वारे पीक पाहणी अचूक केली जाईल.
• बाजारभाव माहिती: ई-नाम (e-NAM) अधिक सक्षम केले जाईल जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या मालाचा भाव घरबसल्या समजेल.

४. तेलबिया आणि डाळींसाठी 'आत्मनिर्भर' मिशन

भारत अजूनही खाद्यतेल बाहेरून आयात करतो. हे बदलण्यासाठी Union Budget 2026 Agriculture Announcements मध्ये मोहरी, भुईमूग, आणि सूर्यफूल यांसारख्या पिकांसाठी विशेष रणनीती (Strategy) आखली आहे.

जर तुम्ही मराठवाड्यात किंवा विदर्भात असाल, जिथे सोयाबीन आणि तूर जास्त होते, तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकार या पिकांच्या सुधारित वाणांसाठी (High Yielding Varieties) आणि खरेदीसाठी हमीभावाची (MSP Updates) व्यवस्था अधिक कडक करणार आहे. बाजारभाव आणि हमीभाव फरक समजून घेणे आता खूप महत्त्वाचे झाले आहे.

५. सिंचन आणि पायाभूत सुविधा (Irrigation & Infrastructure)

पाणी नसेल तर शेती नाही. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत चालू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि 'हर खेत को पानी' या घोषणेला गती देण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढवली आहे. तसेच, फळे आणि भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे साठवणुकीसाठी गोदामे (Warehouses) आणि कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला सबसिडी दिली जाईल.

CSC ऑपरेटर म्हणून माझे मत (Expert Verdict)

शेतकरी मित्रांनो, बजेटमध्ये आकडे खूप असतात, पण जमिनीवर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. एक CSC ऑपरेटर म्हणून मी सांगू इच्छितो की, या बजेटमध्ये 'रोख रक्कम' (Cash Transfer) वाढवण्यापेक्षा, तुम्हाला शेती करण्यासाठी येणारा खर्च कमी कसा करता येईल आणि तंत्रज्ञान (Technology) कसे वापरता येईल, यावर भर दिला आहे.

PM Kisan सन्मान निधीची रक्कम वाढेल अशी अनेकांना अपेक्षा होती, पण सध्यातरी ६००० रुपये वार्षिकच दिसत आहे. मात्र, पात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून बाहेर काढू नये आणि नवीन पात्र शेतकऱ्यांना जोडावे, यासाठी सॅच्युरेशन ड्राईव्ह (Saturation Drive) राबवली जाईल. तुमचे पीएम किसान स्टेटस तपासा आणि खात्री करा की तुमचे नाव यादीत आहे.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)